महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांनी कामगारांच्या भविष्याचा कोणताही विचार न करता आचारसंहितेच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगार योजना पोर्टल बंद केले आहेत. ज्याने लाखो कामगार शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत. या संदर्भात बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीने पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याची मागणी पत्रपरिषदेत प्रमोद घोरगटे यांनी केली आहे.
ते म्हणाले की, बांधकाम कामगारांसाठी योजना सुरू ठेवण्यास विधानसभा निवडणूकीच्या आचारसंहिता मध्ये कोणतीही मनाई नव्हती. परंतु मंडळाच्या सचिवांनी 17 ऑक्टोबर 2024 पासून ही योजना जाणीवपूर्वक बंद केल्याने अनेक कामगार या योजनेपासून वंचित आहेत. सध्या महाराष्ट्रात 28 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. 26 लाख कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. असे असतानाही सर्व कामे बंद केले. या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 6 नोव्हेंबर रोजी, न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले की, आचारसंहिता आणि बांधकाम कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा कोणताही संबंध नाही आणि एका दिवसात सर्व योजना सुरू करा आणि कामगारांसाठी सर्व ऑनलाइन पोर्टल सुरू करा असे आदेश दिले. परंतु महाराष्ट्र सरकार च्या बांधकाम कल्याणकारी मंडळ चे सचिव ने 8 नोव्हेंबर ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार काम सुरू करण्याचे आदेश दिले परंतु प्रत्यक्षात कोणतेही काम सुरू केले नाही.
या अन्यायाविरोधात व सर्व बांधकाम कामगारांसाठी ऑनलाईन पोर्टलचे काम सुरू करण्याच्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव कामगार आयुक्त यांना देण्यात आले व प्रत्यक्ष चर्चा झाली. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
पत्रपरिषदेत प्रमोद घोरगटे, रवींद्र तुमराम, अविनाश वाळके, पुरुषोत्तम उगे, राजेंद्र फुलमेले, विद्या निब्रड, वैजेश्वर हुमणे आदी उपस्थित होते.
----------------------------------
0 Comments